गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जयसिंहनगर की पहल पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
ओवरलोड रेत से भरे हाईवा वाहनों पर चला प्रशासन का शिकंजा
शहडोल। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जयसिंहनगर के तत्वाधान में दिनांक 08 मई 2026 को क्षेत्र की जर्जर हो रही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) सड़क मार्ग को बचाने एवं ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। यह ज्ञापन माननीय एसडीएम महोदय जी को सौंपते हुए ग्राम पंचायत छपरा टोला, ग्राम नकटा टोला, दरेंन एवं रीमार मार्ग में लगातार संचालित हो रहे ओवरलोड रेत से भरे भारी हाईवा वाहनों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई थी।
ज्ञापन में बताया गया था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़कें ग्रामीणों की सुविधा एवं आवागमन के लिए बनाई गई हैं, लेकिन लगातार भारी एवं ओवरलोड रेत वाहनों के संचालन से सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो रही हैं। जगह-जगह सड़क उखड़ चुकी है, बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों, किसानों, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की थी कि ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा ग्रामीण सड़क मार्गों को भारी वाहनों के अवैध संचालन से बचाया जाए। ज्ञापन के बाद प्रशासन हरकत में आया और दिनांक 09 मई 2026 को प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए दो ओवरलोड हाईवा वाहनों को जप्त किया गया।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है तथा लगभग 1 लाख रुपए से अधिक का चालान काटे जाने की संभावना बताई जा रही है। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध ओवरलोड परिवहन करने वाले वाहन संचालकों में हड़कंप मच गया है।
क्षेत्रीय जनता एवं ग्रामीणों ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि यदि इसी प्रकार लगातार कार्रवाई होती रही तो ग्रामीण सड़कें सुरक्षित रहेंगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जयसिंहनगर ने कहा कि पार्टी हमेशा क्षेत्र की जनता, किसानों, मजदूरों एवं शोषित वर्ग की आवाज बनकर संघर्ष करती रहेगी। यदि भविष्य में भी ओवरलोड वाहनों का संचालन बंद नहीं हुआ तो पार्टी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जाए एवं अवैध रेत परिवहन तथा ओवरलोड वाहनों पर नियमित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्रामीण सड़कें सुरक्षित रह सकें और आम जनता को बेहतर आवागमन सुविधा मिल सके।
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